Jurist (førstekonsulent/rådgiver) -Vikariat
Landbruksdirektoratet
- Frist 7.10.2021
- Ansettelsesform Vikariat
Vi ser etter en dyktig jurist som vil jobbe med ordninger som påvirker norsk matproduksjon
Om arbeidsområdet
Vår jurist skal ha permisjon og vi søker en engasjert medarbeider i hennes sted. Snarlig tiltredelse er ønskelig. Vi kan tilby utfordrende og viktige oppgaver i et fagmiljø preget av høy kompetanse.
Næringsmiddelindustrien er en av de største industrinæringene i Norge og består av bedrifter som produserer mat, øl, mineralvann og andre næringsmidler. Landbruksdirektoratet gir tillatelser og tilskudd til industrien og forvalter nasjonale markedsordninger og internasjonale handelsordninger.
Om seksjonen
Som jurist i seksjon næringsmiddelindustri vil du få arbeidsoppgaver innen forvaltnings- og offentlighetsrett. Du vil bl.a. arbeide med prisutjevningsordningen for melk og RÅK-tilskuddsordningen som er virkemidler rettet inn mot næringsmiddelindustrien. Den som får stillingen, vil arbeide i et engasjert team på totalt 4 jurister i Avdeling handel og industri.
Seksjon næringsmiddelindustri utfører også utredninger om ulike landbruksrelaterte forhold som bl.a. grenser opp mot EØS- og konkurranserettslige problemstillinger.
Seksjon næringsmiddelindustri hører til Avdeling handel og industri. Avdelingen forvalter virkemidler som skal bidra til et stabilt marked som gir avsetning for norske jordbruksråvarer til priser som er fastsatt i jordbruksavtalen. Avdelingens forvaltningsoppgaver er importvernet for landbruksvarer, ordninger rettet mot næringsmiddelindustrien, markedsovervåking og analyse på norske og utenlandske landbruksvarer, samt sekretariatsfunksjonen for Omsetningsrådet.
Arbeidsoppgaver
- Juridisk saksbehandling, med et særskilt ansvar for prisutjevningsordningen for melk og RÅK-tilskuddsordningen
- Regelverksutvikling og utredning innenfor seksjonens og avdelingens ansvarsområde, i samarbeid med avdelingens øvrige jurister
- Intern juridisk bistand i avdelingen innen forvaltningsrettslige og EØS-rettslige problemstillinger
- Kontakt med annen offentlig forvaltning, som Landbruks- og matdepartementet
- Veiledning av aktører innen næringsmiddelindustrien
Det kan også være muligheter for andre oppgaver innen avdelingens ansvarsområder.
Kvalifikasjonskrav
- Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Godt studieresultat vektlegges
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)
- Interesse for forvaltningsrettslige og EØS-rettslige problemstillinger er en fordel
- Interesse for markedsrettslige og landbrukspolitiske spørsmål er ønskelig
- Kjennskap til landbruk og landbruksbasert næringsmiddelindustri er ønskelig
- Erfaring i juridisk arbeid fra offentlig eller privat sektor er en fordel
Det vil bli lagt vekt på at søkeren utfyller seksjonens øvrige kompetanse.
Personlige egenskaper
Vi søker deg som:
- Er initiativrik med et engasjement for fagfeltet
- Er strukturert og analytisk, samt god til å tenke helhetlig
- Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Har god gjennomføringsevne
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Spørsmål om stillingen?
Ta gjerne kontakt med seksjonssjef Elsebeth Hoel, telefon 78 60 61 03
Vi tilbyr
- Et ettårig vikariat som førstekonsulent i lønnsspenn fra kr. 468 300,- til kr. 524 900,- (ltr. 51-58) eller som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 483 700,- til kr 594 300,- (ltr. 53-65). Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det er mulighet for forlengelse.
- Sentral beliggenhet i Oslo
- Bedriftsidrettslag og refusjon av utgifter til trening
- Mulighet til avtale om inntil 2 dager hjemmekontor i uka
- Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
- Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid)
- Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglån
Generelle opplysninger
- Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.
- Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).
- Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
- Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
- Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.
Om arbeidsgiveren
Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler.
Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet. Vi er 200 ansatte med kontorer i Oslo, Alta og Steinkjer. For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no.
- Sektor: Offentlig
- Sted: Stortingsgt. 28, 0161 Oslo
- Bransje: Offentlig administrasjon
- Stillingsfunksjon: Jurist, Saksbehandler
Nøkkelord
Jurist, forvaltningsrett, næringsmiddelindustri, landbruk, juss
- FINN-kode 232700623
- Sist endret