Førstekonsulent/rådgiver - jurist eller statsviter til Domstolskommisjonen
Justis- og beredskapsdepartementet
- Frist 10.8.2018
- Ansettelsesform Vikariat
Førstekonsulent/rådgiver - jurist eller statsviter til Domstolskommisjonen
Det er ledig et engasjement i 100% som utvalgssekretær i Domstolkommisjonen frem til 1. september 2020.
Sekretariatet består i dag av sekretariatsleder og to utvalgssekretærer. Det er behov for å styrke kapasiteten med ytterligere en utvalgssekretær. Sekretariatet bistår utvalget med juridiske og samfunnsøkonomiske utredninger av høy kvalitet, blant annet ved å innhente informasjon, utarbeide diskusjonsnotater og skrive og ferdigstille utvalgets rapport, herunder utforme forslag til lovtekster. Det tilligger sekretariatet også administrative oppgaver som organisering av møter og reiser, skriving av møtereferater og arkivhold mv.
Kvalifikasjoner
For stillingen kreves master i rettsvitenskap eller statsvitenskap med gode resultater.
Personlige egenskaper
Det kreves meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, analytiske evner, og evnen til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre. Søkere må ha stor arbeidskapasitet.
Vi tilbyr
- Fleksibel arbeidstidsordning
- Et spennende og utfordrende arbeid som skal bidra til å utvikle fremtidens rettsstat
Lønn førstekonsulent 470 000-500 000 og rådgiver 490 000-500 000. Nyutdannede oppfordres til å søke.
For nærmere opplysninger, ta kontakt med sekretariatsleder Terese Smith Ulseth på tlf. 926 31 878 eller avdelingsdirektør Jostein Haug Solberg på tlf. 22 24 71 40 eller 924 26 837.
Søknader skal sendes via Justisdepartementets jobbportal. Søknadsfrist: 10. august 2018
Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten.
Om arbeidsgiveren
Regjeringen oppnevnte 11. august 2017 et offentlig utvalg som skal utrede domstolenes organisering (Domstolkommisjonen). Utvalget skal levere en delutredning 1. oktober 2019 og sin endelige utredning innen 11. august 2020. Mandatet finnes på www.domstolkommisjonen.no. Det er ledig et engasjement som sekretærer for utvalget. Engasjementet har varighet til 1. september 2020. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.
- Sektor: Offentlig
- Sted: Oslo tingrett, C.J.Hambros plass 4., 0164 Oslo
- Bransje: Offentlig administrasjon
- Stillingsfunksjon: Annet
- FINN-kode 123802628
- Sist endret